काठमाडौं । संघीयतापछि बनेको तहगत सरकारमा सुशासन झन् खल्बलिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले बताएका छन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै कुरा सिकाउनुपर्ने अवस्था पाइएको आचार्यको भनाई छ ।

आज सुशासन प्रर्वद्धन र सन्तुलित बिकास सम्बन्धमा संघीय संसद र सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी सचिव आचार्यले तीन तहको संरचनागत सरकार बनिसकेपछि सुशासन अझै खल्बलिएको बताए ।

‘अहिले तीन तहको सरकार भैसकेपछि यो सुशासन अलि खल्बलिएको छ । जनताको दहिलोको सरकार भनेर हामीले स्थानीय तहलाई भनेका छौं तर, उनीहरुलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै सिकाउनुपर्ने र अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ’, आचार्यले भने ।

आचार्यले सम्पति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा करारमा कार्यरत कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धेरै रहेको र उनीहरुलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विवरण बुझाउनलाई केन्द्रले प्रोत्साहन गर्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘आव ०७८÷०७९ मा सम्पति विवरण बुझाउनेको संख्या ७ लाख १९ हजार १५७ जना रहेका छन् । सचेतनाको कमी भएर सम्पति विवरण नबुझाउनेको संख्या ९ हजार ५ सय ९० अर्थात् १ दशमलव ३२ प्रतिशत छन् । जसमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरु र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर पनि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्दैन भन्ने भावना राखेर नबुझाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पर्नुहुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई बेलाबेलामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सम्झाएका छौं । त्यसपछि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने भावना बढ्दो छ ।’