काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासनका लाग भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् ।भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा सन्देश दिंदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
अक्टोबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले ९ डिसेम्वरलाई भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
‘भ्रष्टाचारविरूद्ध विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको २०औं वर्ष पुगेको अवसरमा यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहेका छन् । नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेकोमा ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा संगठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रबर्द्धन गर्न यस दिवसको विशेष महत्व छ ।
अर्कोतर्फ, महासन्धिका प्रावधानहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने क्रममा बिभिन्न कानुन निर्माण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रबर्द्धनात्मक उपायहरूमार्फत् भ्रष्टाचार निवारणका कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नुका साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचारविरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भमा पनि आजको दिवसको विशेष महत्व छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् ।
भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरूरी भएको उनको भनाइ छ ।
