काठमाडौं । अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा आउने वित्त अनुदानमा हुने बेथितिलाई रोक्न सरकारी बजेटरी प्रणालीमा वित्त अनुदान ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् ।
अर्को साता यूएईमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८औं संस्करण (कोप–२८) को सन्दर्भमा आज वन मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमनन्त्री दाहालले नेपालमा जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमनमा भन्दा हाल संघ संस्था र विभिन्न निकायको प्रत्यक्ष संलग्नताका आधारमा मनलाग्दी रुपमा प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गरे ।
जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषबाट चलाउने उनले बताए । महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन ठोस पहल आवश्यक भएको भन्दै नेपालको जस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी कोप–२८ मा पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने बताए ।
