काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले उठाएको ‘जलवायु न्याय’को एजेण्डाले विश्व मञ्चमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको बताएका छन् ।
बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सम्बोधन तथा आफूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेका धारणाले नेपालको कूटनीतिक छवि थप सुदृढ भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार महासभाका क्रममा जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकमा पारेको असरलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । विशेषगरी भोटेकोशी बाढीपछि आवश्यक पुनर्निर्माणका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्तामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको आग्रह गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री खनालले नेपालले अब आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘जलवायु वित्त’ र ‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनमा जोड दिएको बताए ।
उनका अनुसार महासभाको क्रममा नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग नयाँ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । यससँगै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकको संख्या १८८ पुगेको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न मुलुकसँग कूटनीतिक तथा सेवा राहदानीवाहकका लागि भिसा छुटसम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नेपाली नागरिकको सुशासन र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा तथा विश्वका समसामयिक विषयमा नेपालको दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताए ।
उनले भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै आगामी पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोगको आग्रह गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री साहले महासभाको जनरल डिबेटमा गरेको सम्बोधनमा जलवायु न्याय, लस एण्ड ड्यामेज फन्ड तथा जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउन गरिएको आह्वान महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
उनले प्रधानमन्त्री साहको सम्बोधनले यस वर्षको महासभामा व्यापक चर्चा र चासो पाएको पनि बताए ।
मन्त्री खनालले संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले बाढीपीडितका लागि घोषणा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सकारात्मक रहेको बताए ।
