राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेत्तिसौं बार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका पदाधिकारी
काठमाडौं । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनेमा सबैभन्दा ठूलो संख्या निर्वाचित तथा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरु रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७९–८०) मा उक्त तथ्य भेटिएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दायर गरिएका १६२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा २०९ जना जनप्रतिनिधि रहेका थिए । अर्थात् कुल प्रतिवादीमध्ये २७.२८ प्रतिशत संख्या निर्वाचित तथा मनोनीत जनप्रतिनिधहरुको थियो ।
गएको वर्ष अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरुसँग कूल एक अर्ब ७४ करोड ५२ लाख १६ हजार ६३४ रुपैयाँ १७ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो । अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा विभिन्न माध्यमबाट कूल २० हजार ९०५ उजुरी प्राप्त भएका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १६२ उजुरीहरूसहित गत आर्थिक वर्ष कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीको संख्या २८ हजार ६७ रहेको थियो । विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेश भएका कूल ८७८ उजुरीहरू उपर आयोगबाट ९३७ वटा निर्णय भएको थियो । जसमध्ये १६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष दायर गरिएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीमा २०९ जना निर्वाचित तथा मनोनीत जनप्रतिनिधि, एक जना विशिष्ट कर्मचारी, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, १४६ जना शाखा अधिकृत, ११० जना नासु, ३० जना खरिदार, ४ जना सहायक कर्मचारी र १९८ जना मितयार तथा विचौलिया रहेका थिए ।
निर्वाचिन जनप्रतिनिधिमा ५ जनालाई घुस लिएको, १९ जनालाई सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको, १७८ जनालाई गैरकानूनी लाभ वा हानी गरेको, २ जनालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र ५ जनालाई राजश्व चुवाहट गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका १३१ मुद्दामा ६३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये निर्वाचित तथा मनोनीत जनप्रतिनिधि संख्या १५१ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा ११४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ४४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरुमध्ये निर्वाचित तथा मनोनीत जनप्रतिनिधि २२ जना थिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा अख्तियारले दायर गरेको ४४१ वटा मुद्दामा एक हजार २१२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । प्रतिवादी बनाइएकामा ७० जना निर्वाचित तथा मनोनित जनप्रतिनिधि थिए ।
अख्तियारको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा भ्रष्टाचारको आरोपमा स्थानीय तहका ४५२ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दयार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ७०, २०७७–७८ मा २२, २०७८–७९ मा १५१ र २०७९–८० मा २०९ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारको पछिल्ला तथ्याङ्कले जनप्रतिनिधिहरुको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नता बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ ।
