आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरू र सरकारबीच सहमति भएको छ।
शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति भएसँगै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
वार्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत सहभागी थिए।
शिक्षा मन्त्री राईले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूसँग सहमति गरिएको बताए। शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अधिकारीले ५ बुँदामा सहमति गरिएको बताए।
‘शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने सहमति भएको छ, हामीले अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता लियौं।’
सहमतिबाट सरकार पछि नहट्ने विश्वास आफूहरूको रहेको अधिकारीले बताए।
शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता माग गरेर करिब ४० हजार राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा राहत लगायतलाई पनि दरबन्दी कायम गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराइने प्रस्ताव राखेको छ।
शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन भएको थियो। महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो।
उक्त सहमतिले राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए।
