काठमाडौँ, जेठ २० । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सवारीसाधन कर्जा अर्थात् हायर पर्चेज लिएका ग्राहकहरूको विवरण माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा नीतिगत कडाइ तथा निगरानी गर्दै उक्त विवरण माग गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली, २०७३ मा तोकिएका व्यवस्थाहरूमा थप अतिरिक्त व्यवस्था गरेको छ ।
परिपत्र जारी भएपछि कुनै पनि ग्राहकले एक वर्षभित्र ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन कर्जा लिएमा त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकलाई पठाउनुपर्नेछ । परिपत्रमा एकैपटक वा पटक पटक गरी कुनै एक आवमा कुनै ग्राहकले ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको सवारीसाधन कर्जा लिएमा र एकैपटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा कुनै एक ग्राहकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र गो एमएलबाट तत् सम्बन्धी विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनु्पर्ने भनिएको छ ।
परिपत्र जारी भएकै मितिदेखि यो व्यवस्था लागु हुने र यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागु नगरेको पाइएमा सवारीसाधन कर्जा दिने कम्पनी र कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कारवाही गर्दा गल्ती तथा कैफियतको आधारमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस प्रकारको कारवाहीमा नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैयाँ वा गम्भीरता हेरेर पाँच करोडसम्म जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटक लिखित रुपमा चेतावनी गराउने, दोस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि ५० लाख वा गम्भीरता हेरेर थप जरिवाना गर्ने भएको छ । जानीजानी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख रुपैयाँ वा गम्भीरता हेरेर थप जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।
ऐनको परिच्छेद ६ ‘ख’ को व्यवस्था पालना नभएमा पहिलो पटक २० लाख रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटकदेखि दुई करोड रुपैयाँ वा गम्भीरता हेरेर पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने र पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएको पाइएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण बन्देज लगाउने वा इजाजतपत्र खारेज वा निलम्बनसम्मको कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटक १० लाख रुपैयाँ, दोस्रो पटक २० लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटकदेखि एक करोड वा गम्भीरता हेरेर पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटक १० लाख जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि २० लाख जरिवाना वा गम्भीरता हेरेर थप जरिवाना हुनेछ ।
शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोबार वा गतिविधि तोकिएको माध्यम वा ढाँचाबाट समयमै वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश नगरेमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटक २० लाख रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटकदेखि एक करोड रुपैयाँ वा गम्भीरता हेरेर पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरे पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिने, दोस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटकदेखि २० लाख रुपैयाँ वा गम्भीरता हेरेर थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखिएमा वा सुरक्षित नराखिएमा पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटकदेखि २० लाख रुपैयाँ वा गम्भीरता हेरेर थप जरिवाना गरिने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
