काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २० वर्षे अनुमतिपत्रको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि नवीकरणको लागि जेठ १५ गतेभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पूर्ण शुल्क बुझाएको छैन । एनसेलले नवीकरणको लागि अन्तिम समयमा ४ अर्ब मात्रै बुझाएर किस्ता सुविधाको माग गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएको र अब भदौ १५ सम्म जरिवानाअनुसार बुझाउन सक्ने बताए ।
‘एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ, भदौ १५ गतेसम्म जरिवाना सहित बुझाउन सक्छ, त्यसपछि पनि बुझाएन भने खारेज हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने ।
प्राधिकरणले नवीकरणको लागि ताकेता गर्दै एनसेललाई जेठ ४ गते नै पत्र पठाएको थियो । तर, एनसेलले जेठ १४ गते अन्तिम समयमा किस्ताको सुविधाको माग गर्दै प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको हो । जेठ १५ गतेभित्र एनसेलले नवीकरणको लागि पूर्ण शुल्क नबुझाएपछि अब उसले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार १५ प्रतिशत थप शुल्क बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले एनसेलले मागेको सहुलियतको विषयमा कुनै छलफल नभएको र उसले पूर्ण शुल्क बुझाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । सो व्यवस्थाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले एकपटकमा २५ वर्षे अनुमति पत्र लिएपछि त्यसको पहिलोपटक १०, दोस्रोपटक १५ र तेस्रोपटक २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा ऐनसेलले आगामी भदौ १५ गतेभित्र जरिवानासहित नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएन भने स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ ।
