काठमाडौं, भदौ २४ । चेक अनादर (बाउन्स) मुद्दामा आर्थिक जरिबाना मात्रै गर्ने अथवा कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने बहस टुङ्गिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलपछि यस किसिमको मुद्दामा कैद र जरिबाना दुवै भराउने सहमति भएको हो ।
समितिका सभापति सुरेन्द्र चालिसेका अनुसार चेक अनादरका मुद्दा सरकारवादी हुने र अधिकतम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सर्वसम्मति भएको छ ।
