काठमाडौं । सुशील भट्टको पदावधि सकिएसँगै सरकारले लगानी बोर्डमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउन सहजीकरण गर्न गठित बोर्डमा सिफारिस समितिले पठाएका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले सीइओ नियुक्ति गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिफारिस समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकसँग आवेदन माग गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा (५) बमोजिम लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि समितिले सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसूची १ बमोजिम आवेदन खुलाएको हो।
लगानी बोर्डको सीइओ हुनका लागि शैक्षिक योग्यता र अनुभवका हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनु पर्छ। साथमा परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र वा औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव भएको हुनुपर्ने सूचनामा छ।
आवेदकको उमेरको हकमा निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्ममा ३५ वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ। आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, योग्यता, अनुभव र सम्पर्क ठेगाना खुल्ने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ।
साथमा नेपालमा लगानीको अवस्था र सम्भाव्यताको विश्लेषण सहित विद्यमान कार्यसम्पादनको अवस्था र लगानी बोर्डको सबल एवम् दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको विश्लेषण भावी रणनीतिक योजना बढीमा पाँच हजार शब्दसम्मको लेखेर पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ। आवेदन दिन १५ दिनको म्याद छ।
सरकारले लगानी बोर्डको सीइओको चार वर्षे कार्यकालका लागि सुशील भट्टलाई २०७७ साउन तेस्रो साता नियुक्त गरेको थियो। उनीअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सीइओ थिए।
अधिकारी कार्यकाल सकिनुअघि नै गभर्नर नियुक्त भएपछि बोर्डमा रिक्त पद पूर्तिका लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिले सुशील भट्ट, डा. सरोज कोइराला र रामकृष्ण खतिवडाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। योजना आयोगका सदस्य भट्टलाई सरकारले बोर्डको व्यवस्थापकीय नेतृत्वका लागि नियुक्त गरेको थियो।
