२०८१, जेठ १४ गते
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट रु २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेख अनुसार २०७९र८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ |
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर ९रोयल्टी० बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षणको सुझाव छ ।
