काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई नवीकरणका लागि यही जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब नवीकरण दस्तुर र निवेदन पेस गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ ।
आगामी भदौ १५ गते सो कम्पनीको २० वर्षे अनुमति पत्रको म्याद सकिने भएकोले ३ महिना अगाडि नै नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले पत्र पठाएर ताकेता गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । सो व्यवस्थाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले एकपटकमा २५ वर्षे अनुमति पत्र लिएपछि त्यसको पहिलोपटक १०, दोस्रोपटक १५ र तेस्रोपटक २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोहीअनुसार प्राधिकरणले अग्रिम जानकारीका लागि पत्र पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले न्युज कारोबारलाई बताए । ‘एनसेलको अनुमति पत्रको म्याद आगामी भदौ १५ गते सकिँदैछ, त्यसको ३ महिना अगाडि नै उसले नवीकरणको लागि दस्तुर सहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, सोही अनुसार रिमाइन्डको लागि पत्र पठाएका हौं’, पौडेलले भने ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले जेठ ४ गते नै एनसेललाई पत्र पठाएको छ र उसले जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ सहित नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन मेरो मोबाइल (हालको एनसेल)ले २०६१ सालमा बोलकबोल प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने बोलकबोल गरेको थियो । सोहीअनुसार एनसेलले नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने नवीकरण अनुमतिपत्रको लागि थप रकम बुझाउनुपर्नेछ ।
वैशाख २९ गतेमात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको नेपाल टेलिकमले ऐन तथा नियमावलीअनुसार नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब र अनुमतिपत्र बापत २१ करोड रकम बुझाइसकेको छ ।
तोकिएको समयमा नवीकरण नगराए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ ।
०८० फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वर्ष समाप्ति भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी मात्रै र कम्पनीको कायम रहेको शेयर संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तमा मात्रै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
