काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्ता तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एलपी ग्यास (खाना पकाउने ग्यास) बिक्री गरेपछि अनिवार्य रूपमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) बिल जारी गर्न सबै ग्यास उद्योगी तथा बिक्रेताहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
बजारमा ग्यास बिक्री वितरण गर्दा कतिपय ठाउँमा अझै पनि बिलिङ प्रणाली व्यवस्थित नभएको र राजस्व चुहावटको जोखिम बढेको गुनासो आएपछि निगमले यस्तो कदम चालेको हो । निगमद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अबदेखि जुनसुकै ग्यास डिलर, डिपिस्ट वा खुद्रा बिक्रेताले ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा आधिकारिक भ्याट बिल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यो नियम सर्वसाधारण उपभोक्ताका साथै ठूला होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा हुने आपूर्तिमा समेत समान रूपमा लागू हुने निगमले स्पष्ट पारेको छ । बिलिङ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्न र बजारमा हुने कालोबजारी रोक्न यो निर्णय कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिइएको छ ।
यस निर्देशनको उल्लंघन गरी विना बिल वा अनधिकृत रूपमा ग्यास बिक्री गरेको पाइएमा कडा कानुनी कारबाही गरिने निगमले चेतावनी दिएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएमा ग्यास बिक्रेताको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ । निगमले उपभोक्ताहरूलाई पनि ग्यास खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल माग्न र सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ ।
