काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंककाे नियमन र सुपरीवेक्षणमा कडाइ गरेको छ। आइतबार केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कडाइ गरेको हाे।
साेही निर्देशनअनुसार अब सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको धितो पुन: प्रयोग गरेर सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा, सम्बन्धित सदस्यले लगेको कर्जाको सीमाभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको लाइसेन्स, चुक्ता पुँजी र कर्जा वर्गीकरण लगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न औपचारिक नियमन सुरु गरेको हाे।
यस्तै, सहकारी बैंकले बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्नेछ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना बाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैन।
राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति तथा ऋणको विवरण हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। साथै, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख पदबाट हटेको व्यक्ति कम्तीमा ६ महिना नपुगी सोही संस्थामा अन्य कुनै पदमा नियुक्ति हुन पाउने छैनन्।
सहकारी बैंकको पुँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत हुनुपर्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि सक्रिय कर्जाको १ प्रतिशतदेखि खराब कर्जाको १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान समेत लागू गरिएको छ।
