काठमाडौं, ४ जेठ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सबै पक्ष लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताएका छन् । उनले पीडित, मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको आँखाबाट वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभए पनि सबै पक्षले अलि–अलि छाड्नुपर्ने बताएका छन् ।
कानुन समितिको आजको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै उनले भने, ‘संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पीडितको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजको प्रतिनिधिको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहोला ।’‘तर सबै पक्षले अलि अलि छोडेर वा योगदान गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरियो भने संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ कानुनमन्त्री गुरुङले थपे ।
सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग करिब चार वर्ष गुजारेका थिए । दोस्रो पटक पुनः ३ वर्ष म्याद थपिए पनि शान्ति प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
