काठमाडौं, १० पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न सरकारसँग एक उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
महासंघले भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै लाइन नकाट्न निर्देशन स्मारण गर्दै समस्या समाधानका लागि आफुहरु तत्पर रहेको अवस्थामा रहेको भनेको छ ।
उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आफुले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको उनीहरुको ठहर छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहेको छ।
साथै महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान बारे अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघले यो समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुने साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने बनेको छ ।
