चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ७२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा ७१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण थपिएको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको असार मसान्तसम्मको अवधिमा अवधिमा भने २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ रहेको थियो। कार्यालयका मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गइरहेको छ। आन्तरिक तर्फको ऋणको दायित्व ११ खर्ब ९७ करोड र बाह्यतर्फको ऋणको दायित्व ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालले सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसक्दा पनि मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गइरहेको बताउँछन्। ‘पछिल्ला केही वर्षदेखि राजश्व सङ्कलनमा निरन्तर गिरावट हुँदै आइरहेको छ। जसको कारणले पनि चालु खर्च चलाउन पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने‘सरकारले प्रतिफल दिने परियोजनामा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने गलत परिपाटीको विकासले पनि सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ। जुन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबले कुनै पनि हालतमा राम्रो सङ्केत होइन्।’
कार्यालयका अनुसार प्रत्येक महिना सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ। साउन महिनामा आन्तरिक ऋण १३ अर्ब ६ करोड, भदौ महिनामा ३१ अर्ब २० करोड, असोज महिनामा ५३ अर्ब ५ करोड, कार्तिक महिनामा शून्य र मंसिर महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण प्राप्ति गरेको छ।
साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ। त्यसैगरी साउन महिनामा बाह्य ऋणतर्फ २ अर्ब ७१ करोड, भदौ महिनामा ५ अर्ब ३० करोड बाह्य ऋण लिइएको थियो। त्यसैगरी असोज महिनामा ७ अर्ब ५० करोड, कार्तिक महिनामा एक अर्ब ८७ करोड र मंसिर महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको थियो। गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ। सरकारले चालु आवको ५ महिनासम्मको अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यसैगरी बाह्यतर्फ १६ अर्ब ५३ अर्ब ऋण भुक्तानी गरेको छ।
