काठमाडौं, १० कार्तिक । तेल कुपनको साटो सरकारी कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ। सरकारले इन्धनमा ठूलो रकम हिनामिना हुन थालेपछि बजेटमै इन्धन सुविधाको साटो रकम नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको होे । निर्देशिका बनाउँदै मन्त्रालयले तलबी खातामै इन्धन मोबिल र ब्रेक आयालको रकम राखिदिने भएको हो।
कार्यविधि अनुसार मुख्य सचिवले मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन (डिजेल–पेट्रोल) सुविधा पाउनेछ। यस्तै त्रैमासिक रुपमा ५र५ लिटर मोबिल र ब्रेक आयल प्राप्त गर्नेछ। यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले सिधै मुख्य सचिव लगायत गाडी सुविधा पाउने कर्कोमचारीको तलबी खातामा जम्मा गर्नेछ। अहिले मुख्य सचिवले ८२ हजार तलब सुविधा लिदैं आएका छन्।
अब १ सय २५ लिटरको इन्धन ५–५ ब्रेक आयल र मोबिलको गरी करिब १ लाख ९ हजार रुपियाँ मुख्य सचिवको खातामा जम्मा हुनेछ। नेपाल सरकारको सचिवले अब मासिक १ सय लिटर अर्थात वर्षमा १२ सय लिटर इन्धन सुविधा पाउनेछन्। यदि विद्युतिय गाडी चढ्ने भए इन्धनको ठिक आधा रकम मात्रै प्राप्त गर्नेछन्। यसरी प्राप्त भएको रकममा आयकर सिमा अनुसार लाग्ने कर दाखिला गर्नु पर्नेछ।
