काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आर्थिक एजेण्डालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै संकटपूर्ण हुन पुगेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले कांग्रेसको आर्थिक एजेण्डा के हो भनी केन्द्रीय समितिमा प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकको चौथो दिन आइतबार बोलेका अधिकांश सदस्यले युवाहरुको विदेश पलायन डरलाग्दो रुपमा बढेकाले कांग्रेसले यो स्थितिलाई टुलुटुलु हेरर बस्न नमिल्ने बताए। उनीहरुले देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएकाले युवाहरु काम र अध्ययनका नाममा विदेशिइरहेको भन्दै उनीहरुले पलायन रोक्ने कार्यक्रम कांग्रेसले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारको १६औं योजनाबारे पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको धारणा मागेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने १६औं योजना अहिले मस्यौदाको चरणमा छ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले युवाहरुको विदेश पलायन नरोकिए देश नै खाली हुने भन्दै यसबारे पार्टीको धारणा के हो भनी प्रश्न गरे। ‘युवाहरु विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। व्यवसाय गर्ने मानिस निरन्तर पलायन भइरहेका छन्। ३५ प्रतिशत सटक खाली भएका छन्। महँगी त्यस्तै छ’, उनले भने, ‘देशमा रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउन सक्नुपर्यो। होइन भने देश नै खाली हुन्छ।’
गत आर्थिक वर्ष रोजगारीका लागि ७ लाख ७५ हजार र अध्ययनका लागि १ लाख २० हजार विद्यार्थी विदेशिएका थिए। यसमा भारत जानेको संख्या समावेश छैन।
पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले सम्हालिरहँदा देशको आर्थिक अवस्था भयंकर डामाडोल अवस्थामा रहेको भन्दै वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको तथ्यांक देखाएर बस्न नमिल्ने बताए। ‘रेमिटेन्स वृद्धि र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेपनि आन्तरिक समस्या निकै जटिल देखिएको छ’, उनले भने, ‘बैंकमा भएको रकम किन बाहिर आइरहेको छैन? बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। तर लगानी भइरहेको छैन। पैसा नहुनु भन्दा भएर लगानी नहुनु ठूलो समस्या हो। लगानीको वातावरण किन बनिरहेको छैन? कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला किन यस्तो स्थिति भयो?’
पौडेलले अर्थमन्त्री लगायत कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै जनतामा आशा जगाउन नसक्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताए। ‘पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्नुपर्यो। सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीले राम्रो काम गरे भनेर मैले भाषण गर्न पाइन। सरकारमा बस्नुमात्र उपलब्धि होइन’, उनले भने, ‘गठबन्धन जोगाउनु मात्र उपलब्धि होइन। पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्यो। निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित हुनुभएन। सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गर्नुपर्यो। नीतिमा कुरा नमिले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छोड्नुपर्छ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले कांग्रेसको आर्थिक एजेण्डा के हो भनी प्रश्न गरे। उनले राजस्व संकलनले देशको खराब आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गरेको भन्दै सेवा क्षेत्रको बिस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
यो आर्थिक वर्ष १४ खर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले पहिलो २ महिनामा गत आर्थिक वर्ष आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थाको जति पनि उठाउन सकेन।
केन्द्रीय सदस्य रामजनम चौधरीले भएजति युवा विदेश पलायन भएपछि व्यापार व्यवसाय कसरी बढ्छ? कलेज कसरी चल्छन्? भनी प्रश्न गर्दै देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेकाले सुधारका लागि पार्टीले अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराए।
देउवाले भने चौधरीलाई तपाईं अझै पनि युवा नै हो भनी प्रश्न गरेपछि बैठक कक्षमा हाँसो चलेको थियो।
अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले अर्थतन्त्र सबल बनाउने नीतिको माग गरे। ‘ आर्थिक क्रान्तिका लागि कांग्रेसले अब कार्ययोजना बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सबल बनाउने नीति नलिने र रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरुको पलायन रोक्न नसक्ने हो भने देशको स्थिति झनै खराब हुन्छ।’
तीन घण्टासम्म चलेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले महँगीबारे पनि कुरा उठाए। ‘चामल लगायत खाद्यान्नको भाउ वृद्धिले गरिबको चुलो बल्ने अवस्था छैन। यो कुरा कांग्रेसले बुझ्ने कि नबुझ्ने?’, कर्णबहादुर बुढा, शान्ति परियार लगायत केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न गरे।
केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको र काम नदेदिंदा प्रदेश सरकारमाथि सबैतिरबाट प्रहार भरहेको बताए। ‘केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारमाथि सबैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ’, पाण्डेले भने, ‘संविधानमा लेखिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई कांग्रेसले निर्देशन दिनुपर्यो।’
पाण्डेले जग्गा प्राप्तिको अधिकार नदिने र संघीय निजामती कानुन चाँडो नबनाउने हो भने प्रदेशको औचित्य नहुने बताए। ‘कानुन बनाउन यसअघिका सरकारको पनि रुचि देखिएको थिएन। अहिले पनि आशा जगाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन’, उनले भने, ‘काम गर्नका लागि केन्द्रले कानुन नबनाइदिने हो भने केही किलोमिटर सडक र खानेपानीका आयोजना बनाउनका लागि प्रदेश सरकार चाहिंदैन।’
बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।
