सञ्चारडवली डेस्क
३ भाद्र २०८०, आइतबार
गुजरात (भारत) : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले परम्परागत औषधिको विकास र विस्तार गर्न नेपाल सरकारले लगानी बढाउने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र भारत सरकारको संयुक्त आयोजनामा भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगरमा आयोजना गरिएको परम्परागत चिकित्सा सम्बन्धी डब्लूएचओ विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले परम्परागत औषधिको विकास र विस्तारका लागि नेपाल सरकारले लगानी बढाउने बताएका हुन ।
नेपालमा ८० प्रतिसत जनता अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा परम्परागत औषधिको प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गर्दै सरकारले लगानी बिस्तारैसँग यसको सेवाको गुणस्तर बढाउन पनि पहल गर्नु बताए । उनले भने, ‘परम्परागत ओषधिको विकास र विस्तार गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो । यसमा हामीले ढिलो गर्नु हुदैन । ’ संसारका सबै देशहरुसँग परम्परागत औषधिका क्षेत्रमा आ-आफ्ना अनुभव भएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले आयुर्वेदिक र परम्परागत औषधिको उत्पादनमा ज्ञान र अनुभव आदान प्रदान गरेर सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु र स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले आयुर्बेदिक क्षेत्रमा उच्चस्तरीय जनशक्तिको छात्रवृति बढाउने, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सामा अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने, दुई देशको उत्पादनलाई आयात निर्यातमा सहजिकरण गर्ने लगायतमा छलफल भएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. बाशुदेव उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वका विभिन्न देशहरुमा आधुनिक र परम्परागत चिकित्साको एकिकृत सेवा प्रवाहको बिषयमा विद्यमान अवस्था र नेपालको अवस्थाका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनले डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेससले परम्परागत औषधि र यसको विकासमा विश्वका सबै देशहरुबिच सहकार्य आयश्यक रहेको बताए । सम्मेलनको उदघाटन समारोहमा भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. मनसुख मांडविया र केन्द्रीय आयुष मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले आधुनिक औषधिको प्रयोगले मात्र अवको उपचार संभव नहुने कुरा विगतको कोरोनाले देखाइसकेको बताउदै परम्परागत औषधिको विकासमा सर्वपक्षिय साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा डब्लूएचओ सदस्य देशहरुका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु र अनुसन्धानकर्ता सहभागी थिए ।
