काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तयार गर्न सुरु गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकका उच्च स्रोतका अनुसार अनुसन्धान विभागले गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग भएको अनौपचारिक छलफलपछि यो काम अघि बढाएको हो। गभर्नर पौडेलले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लगाइएको कडा नियमनलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ। सोही अनुसार अबको समीक्षामा नियमनका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानमा लचकता अपनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

“गभर्नरज्यू पहिलेदेखि नै ‘कम नियमन, बढी सुपरभिजन’ (Less Regulation, More Supervision) को पक्षमा हुनुहुन्छ,” स्रोतले भन्यो, “आगामी मौद्रिक नीति समीक्षाहरू पनि यही दिशातर्फ केन्द्रित हुनेछन्।”

स्रोतका अनुसार यो समीक्षा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित बुँदा नम्बर ७० लाई मुख्य आधार बनाएर तयार गरिँदैछ। उक्त बुँदामा भनिएको छ— “…वित्तीय स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमनलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अतिरिक्त नियमनहरूलाई खुकुलो बनाउने र जोखिममा आधारित सुपरभिजनलाई प्राथमिकता दिँदै कर्जा निर्णयमा बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ।”

यसैगरी डा. रेवतबहादुर कार्की संयोजक रहेको ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ ले पनि नियमनलाई अनावश्यक कडा नबनाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्ने र बैंकहरूमाथि अनावश्यक दबाब नदिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सो प्रतिवेदनलाई पनि आधार बनाएर समीक्षा तयार हुने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार हरेक त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धित त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आगामी मंसिर १५ गतेभित्रै आइसक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यसपटक ठूला नीतिगत परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून छ। “ब्याजदर सहज अवस्थामा छ, बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त छ, मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमै छ र पूँजी पर्याप्तता अनुपात पनि राम्रो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो परिस्थितिमा ठूला नीतिगत हेरफेरको खाँचो देखिँदैन। तैपनि ऐनले तोकेको समयभित्रै समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ।”

केही विश्लेषकहरूले पनि यसपटक मौद्रिक नीतिबाट ठूलो अपेक्षा नराख्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जेनतेन आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा त्यसलाई उकास्न मौद्रिक नीतिभन्दा सरकारले सुरक्षित लगानी वातावरण र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी दिनु बढी जरुरी छ। लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको विश्वास नभएसम्म केन्द्रीय बैंकको समीक्षाबाट मात्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्किन गाह्रो हुने उनीहरूको मत छ।