काठमाडौँ–सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिने भएको छ । सरकारले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिदै आएको हो । सहुलियतपूर्ण ब्याजसम्बन्धि कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि २०७५ को कार्यविधि कार्यान्वयनमा थियो ।
सरकारले ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने क्षेत्र समेत कटौती गरेको छ । कपडा उद्योग सञ्चालन, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा शीर्षकलाई हटाएको हो । यी शीर्षकमा ग्राहकले क्रमशः पाँच करोड र पाँच लाख रूपैयाँ सम्म कर्जा पाउने गरेका थिए । यसपटकबाट स्टार्ट अप र बजेटमा उल्लेख भए अनुसार हरित पर्यावरणमा सघाउने उदेश्यले उद्योगमा रहेका बोइलर मेसिन प्रतिस्थापनको लागि समेत अनुदानमा कर्जा दिने भएको हो ।
यी दुवै शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाइने भएको हो । कृषि कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशीक रोजगारबाट फर्किएका युवाले पाउने कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायलाई उद्यमको लागि दिइने कर्जा र प्राकृतिक विपद् कर्जा यथावत छन् । यी सबै शीर्षकमा पाइने कर्जा रकम भने बढेको छ ।
कृषि कर्जामा अब २० लाख, महिला उद्यमशीलतामा २५ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवाले २० लाख, दलित समुदायले पनि २० लाख र प्राकृतिक विपदमा प्रभावित भएकालेले पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । यसरी दिइने कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरेको भएपनि बैंकहरूले कर्जाको प्रकृति अनुसार अवधि निर्धारण भने गर्न सक्ने भएका छन् ।
बैंकहरूले यस्तो कर्जा २०८७ साल असारमसान्त पछि जारी गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । यस्तो कर्जा एकाघरको एक जनाले मात्रै पाउनेछन्।बैंकहरूले यस्तो कर्जामा आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर कर्जा दिन पाउने छन् । यसअघि बैंकहरूले दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाउथे ।
बैंकहरूले ग्राहकलाई कर्जा माग्न गएको १५ दिन भित्र कर्जा दिन सकिने नसकिने निर्णय दिइसक्न पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिदा स्थानीय तहमा रहेका व्यवसाय सम्बन्धि शाखाको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग समेत भएपनि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
