काठमाडौं । बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल (विफु नेपाल) राष्ट्रिय समितिको चौथो पूर्ण बैठक ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष धर्मराज मैनालीको अध्यक्षता र नेकपा (एमाले) पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पेसागत महासंघ इञ्चार्ज रामेश्वर फुयालको प्रमुख आतिथ्यतामा भदौ २–३ गते भएको बैठकले कर्मचारी सेवासुविधामा भइरहेको विभेद तत्काल अन्त्य गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतको २०८१ फागुन २ गतेको फैसलाले बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षामा गम्भिर चुनौती सृजना गरेको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ र श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारी सुरक्षाका प्रावधान ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने कर दर निजामति कर्मचारीतर्फझैँ ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सरकारी स्वामित्वका संस्थामा ५ प्रतिशत र निजी संस्थामा १० प्रतिशत बोनस दिने विभेदकारी प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
बैठकले यो व्यवस्था संविधान, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धिको समेत उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ । विफु नेपालले सरकारले चालु आवको बजेटमा अवकाश कोषलाई अनिवार्य रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध गर्ने प्रावधान खारेज वा ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीको सेवापछि पाउने सुविधामा प्रतिकूल असर पार्ने ठहर बैठकले गरेको छ । बैठकमा पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल र हरिकुमार श्रेष्ठ, महासचिव केदारप्रसाद देवकोटा, विफु नेपाल इञ्चार्ज कमल पराजुली, सल्लाहकार बद्रिप्रसाद तिमिल्सिना, राजेश अर्यालसहित पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
