काठमाडौं। व्यवसायीहरूले विं.सं. २०८३ असार मसान्तसम्म अपरिस्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्न पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मागदर्शनको भेरिएसनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा एक वर्ष समय थप गरेको हो।
विं.सं. २०७९ मा लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने छ। मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ। तर, ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरिएसनसम्बन्धी व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुनेछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको उक्त बुँदा २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने उल्लेख थियो। उक्त व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायीहरूले अपरिष्कृत अर्थात अनुमानित वित्तीय विवरणका आधारमा चालु पुँजी कर्जा लिएको भए २०८२ साउनदेखि वार्षिक रुपमा ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा बैंकबाट कर्जा लिएको भए परिष्कृत अर्थात लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बैंकमा पेश गर्नुपर्ने थियो।
जसमा अनुमानित विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी लेखापरीक्षण गरिएको भन्दा अनुमानित २० प्रतिशतको फरक (भेरिएसन) नहुनुपर्ने व्यवस्था हो।
कूल २० प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन भएमा कर्जा सीमा घटाउनुपर्ने, नवीकरण नहुने, अनुमानित वित्तीय विवरणमा लिएको कर्जासमेत फर्स्योट हुनुपर्ने व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने थियो। तर, अब यो व्यवस्था एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरिएको हो।
