काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडमा २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हराएको आरोपसहित महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उजुरी परेको छ। यो घटनाले तत्कालै सार्वजनिक चासो तानेको छ, विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै सोही बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा। चन्द्रबहादुर अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा।
बैंकका शेयरधनी अंगराज भारतीले उजुरी दिँदै साना तथा मझौला उद्योग कर्जा शीर्षकमा २०७४ सालको चैत्रदेखि २०७५ सालको असार महिनासम्म स्वीकृत कर्जा रकम बैंकको प्रणालीबाट हराएको दाबी गरेका छन्। उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ, “बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भन्ने अध्ययन गर्ने क्रममा नेपाल बैंकका आर्थिक विवरण हेर्दा लगभग २० अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ गलत ऋणी देखाएर अपचलन गरिएको देखिन्छ।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा परेको यो उजुरी अख्तियारमा समेत पुगेको छ। उजुरी अनुसार २०७४ फागुन महिनामा साना तथा मझौला उद्योगतर्फको कर्जा सीमा ३३ अर्ब २७ करोड ८३ लाख रहेकोमा त्यसै महिनामा वास्तविक कर्जा ३१ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख मात्र देखिएको छ। त्यसयता चैत्र महिनासम्म आइपुग्दा सोही शीर्षकमा कर्जा सीमा २२ अर्ब ४५ करोड ७९ लाखमा झरेको छ भने वास्तविक कर्जा २१ अर्ब ५ करोड ३२ लाख मात्र देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनदेखि चैत्रसम्म नेपाल बैंकको कुल कर्जा जम्मा ५१ करोड ५४ लाखले मात्र वृद्धि भएको छ। तर सोही अवधिमा साना तथा मझौला उद्योगतर्फको कर्जा भने १० अर्ब ४३ करोड २३ लाखले घटेको देखिन्छ। भारतीले यसलाई बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र केही व्यापारीबीचको मिलेमत्तोमा गरिएको वित्तीय अपचलनको संकेतको रूपमा लिएका छन्।
यस्तैगरी, २०७५ सालको जेठदेखि असारसम्मको अवधिमा समेत ९ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हराएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। यी दुई आर्थिक वर्षको कर्जा विवरणको विश्लेषण गर्दा २० अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ गायब भएको भन्दै उनी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्।
नेपाल बैंक लिमिटेडमा देखिएको यो रकम अनियमितताको दाबी र त्यसको अनुसन्धानको मागले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब अख्तियार र महालेखा परीक्षक कार्यालयले यस विषयमा के निर्णय लिन्छन् भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
