नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका १४ कम्पनीलाई आफ्नो पाइपलाइन सूचीबाट हटाएको छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ (प्रति सेयर खुद सम्पत्ति मूल्य) ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका १३ कम्पनी र विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीएको अवधि न्यून भएको एक कम्पनी हटाइएका हुन्।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने, “प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिन मिल्दैन, त्यसैले ती कम्पनीलाई हाललाई हटाएर ९० रुपैयाँभन्दा माथि कायम भएको पुष्टि गरी पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको हो।”

यसअघि संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले पनि धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिन भनेको थियो। सोही निर्देशनको पालना गर्दै बोर्डले उल्लेखित कम्पनीहरूलाई पाइपलाइनबाट हटाएको हो।

बोर्डको निर्णयले अधिकांश प्रभावित कम्पनीहरू जलविद्युत् क्षेत्रका रहेको देखिएको छ। ती कम्पनीहरूले अब प्रतिसेयर नेटवर्थ सुधार गरी प्रमाणसहित पुनः आवेदन दिनुपर्नेछ। पुनः निवेदन दिएपछि मात्र तिनीहरू आईपीओ पाइपलाइनमा फर्किन सक्नेछन्।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, “पाइपलाइनबाट हटाइएका कम्पनीहरूलाई अहिलेको अवस्थामै आईपीओ स्वीकृति दिन सकिँदैन। तर उनीहरूले आवश्यक आर्थिक मापदण्ड पूरा गरेपछि फेरि आवेदन दिन पाउनेछन्।”

बोर्डले साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण, कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चितता र पूँजी बजारमा पारदर्शिता कायम राख्न यस्तो निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ।