काठमाडौं, वैशाख ५ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले एउटा गम्भीर मोड लिएको छ। कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले नियतवश राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र अर्का कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत नगरेर प्रतिशोध साधेकी छिन्।
कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बिहीवारनै राजीनामा दिएको भए पनि दर्ता गर्न समेत रोकेकी ढुंगानाले उनको राजिनामा स्वीकृत नगरेको पदीय मर्यादाको समेत उल्लघंन गरेकी छन्।
आँफू गभर्नर बन्न नपाउने भएपछि ढुंगानाले भट्ट र श्रेष्ठको बाटो छेक्न न्वारान देखिको बल लगाउन थालेकी छिन् ।
गभर्नर पदका प्रमुख दावेदारमध्ये एक डा. भट्टले संस्थागत गरिमा र प्रक्रियागत स्पष्टताका लागि राजीनामा बुझाएका थिए। तर ढुंगानाले त्यो राजीनामा अस्वीकार गरेर उनको बाटो छेकिदिएकी छन् ।
उनको यो कदम प्रतिस्पर्धीलाई दौडबाट बाहिर राख्ने खेल हो भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यो एउटा स्वार्थले लपेटिएको, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले निर्देशित नियामक संस्थाभित्रको नाङ्गो सत्ता-खेल भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
श्रोतका अनुसार ढुंगानाले राजीनामा अस्वीकृत गर्नुअघि उच्च राजनीतिक तहसँग परामर्श गरेकी थिइन्। यसले स्पष्ट हुन्छ यो निर्णय व्यक्तिगत होइन, योजनाबद्ध हो।
राजनीतिक दलका नेतालाई प्रभावमा पारेर योजनाबद्ध रुपमा भट्टलाई रोकेर ढुंगाना कुनैपनि हद पार गरि गभर्नर पद हत्याउने दाउमा रहेको श्रोतको दावी छ।
राष्ट्र बैंक जस्तो संवैधानिक निकायलाई व्यक्तिगत अभिलाषा र राजनीतिक पहुँचको अखडा बनाउने यो प्रवृत्तिले केवल बैंकभित्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने प्रष्ट छ। बैंकको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र संस्थागत चरित्रमाथि प्रश्नै प्रश्न उठेका छन्।
संस्थागत चरित्रमाथि कुठाराघात
डा. गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैंकका एक अनुभवी, विद्वान र निष्पक्ष छविका अधिकारी हुन्। तर उनै व्यक्तिलाई प्रशासनिक चलखेलमार्फत दौडबाट रोक्ने प्रयासले यो संस्थालाई एक स्वार्थी खेलको रंगमञ्च बनाइदिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने छैन।
यो घटनाले राष्ट्र बैंकभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा छैन, शक्ति केन्द्रमा नजिक हुने र लोभ देखाउनेको लहरो चलेको छ भने योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन हुने परिकल्पना केवल भ्रममात्र हो भन्ने कुरालाई देखाए छ।
गभर्नर नियुक्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को टेबलमा पुगेको छ। ढुंगानाले यो निर्णयमार्फत आफूलाई योग्य, शक्तिशाली र नियन्त्रणमा रहेको प्रमाणित गर्न खोजेकी छन्।
ढुङ्गानाकै निर्देशनमा आजै मात्र उनी गभर्नर बन्न अयोग्य छन् भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। जबकि उनी सिफारिस सम्म भएका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक जस्तो जिम्मेवारी पाएकी ढुङ्गानाको यो अपरिपक्व निर्णयमाथि सरकार मौन बस्नेछ कि हस्तक्षेप गरेर प्रक्रियाको मर्यादा जोगाउनेछ भन्नेमा सबैले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
गुणाकर भट्टको उम्मेदवारी रोक्न खोजिएको यो प्रयास केवल व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, नेपालको केन्द्रीय बैंकमा गहिरिँदो राजनीतिक हस्तक्षेपको चिन्ताजनक लक्षण भएको विज्ञहरुको दावी छ । ढुङ्गानाले सुरु गरेको कुर्सीको दौडमा नैतिकता जित्छ या यसले रणनीतिक जटिलत झनै निम्त्याउँछ भन्नेमा वित्तीय क्षेत्र सशंकित बनेको छ।
