काठमाडौं । नेपाल बिजनेस समिट २०२५ को दोस्रो संस्करणमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सले इन्टरनेट साझेदार ( ISP Partner) कोरुपमा साझेदारी गर्ने भएको छ । आगामी २०८२ साल बैशाख महिनाको ७ गते ( अप्रिल २०२५) काठमाण्डौंमा आयोजना हुने सम्मेलनमा साझेदारीबारे सुक्रवार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडकातर्फबाट अध्यक्ष दिलिप अग्रवाल र नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट ( एनबिआई ) का तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल चेम्वर अर्फ कमर्ष ( एनसिसि ) नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट ( एनबिआई )को आयोजना रहने सम्मेलनमा बिभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहहरु, निजि क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय साझेदार निकायहरुले सम्मेलनमा साझेदारी गर्ने छन् ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालले स्टार्टअप, इनोभसन र सुचना, प्रविधिको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रियस्तरमा आयोजना हुने यसखाले सम्मेलनले सरकारको निति निमार्णमा सहजिकरण र निजिक्षेत्र मैत्री बातावरण निमार्णमा सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट ( एनबिआई ) का कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटिका संयोजक विशाल गैरेले सम्मेलनमा संघीय सरकारका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय निकायका प्रमुख, स्वदेशी तथा विदेशी विषयविज्ञ, अर्थविद्, बैंकिङविद्, दातृ निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाका नेतृत्वगण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष÷संचालक तथा उच्च अधिकारी, लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी, उदयीमान युवा तथा महिला, नवप्रवर्तनीय क्षेत्रमा कार्यरत युवा तथा महिला, आईटी तथा डिजिटल प्रविधिमा संलग्न युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्ति तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुसहित करिब ५ सयभन्दा बढीको सघन सहभागिता रहने जानकारी दिए ।
'इकोनोमी फर अ सस्टे नेबल एण्ड रेजिलेन् फ्युचर' भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुने यो बर्षको सम्मेलनमा आर्थिक, बैंकिङ, उद्योग-व्यवसायीक तथा अधिक संभावना बोकेका क्षेत्रहरुमा देखिएका जल्दाबल्दा विषयहरुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित विषय-क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी प्राज्ञ÷विज्ञ, उदीयमान युवा तथा महिला उद्यमीहरुकोवीचमा सघन छलफल, बहस तथा अन्तरक्रिया गरिने र उक्त बहस सत्रहरुबाट प्राप्त हुने दुरगामी महत्वका बहुपयोगी सुझावहरु समावेश भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन बनाई उचित कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
