काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिवहरूलाई ४६ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोग र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम पश्चात् आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न सुझाएको छ । साथै लापरबाही गर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउन पनि अख्तियारले भनेको छ ।
तीन तहका सरकारबिचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तर निकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्य विभाजनलाई स्पष्ट बनाउन अख्तियारको सुझाव छ । तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय स्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्न अख्तियारको सुझाव छ ।
यस्ता छन् अख्तियारले दिएका सुझाव :
