काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीको सबलताको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म मार्जिन लेन्डिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा पछिल्लो ६ महिनाको औसत मूल्य वा हालको बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सबल कम्पनीका शेयर धितोमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय सबलताको मूल्याङ्कन गरी ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गरेपछि मात्रै ८० प्रतिशतसम्म मार्जिन लेन्डिङ गर्न सक्नेछन्।
प्रोडक्ट पेपर तयार गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, निरन्तर नाफा आर्जन र लाभांश वितरणको अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्था पालना तथा नियमित साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालगायतका सूचक समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो प्रोडक्ट पेपर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, एकपटक कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि धितोमा रहेको शेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरी त्यसकै आधारमा थप कर्जा सीमा बढाउन वा थप कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सूचीकृत संस्थाको सबलताका आधारमा मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका अनुसार उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न यो संशोधित व्यवस्था लागू गरिएको हो।
