काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पराज कँडेलले पछिल्लो समय संसद्मा विधेयक तथा नीति निर्माणका विषयमा छलफलसँगै बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययनमा आफू व्यस्त रहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेतर्फ धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कँडेलले पछिल्लो बाढीपहिरोले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै प्रभावितको तत्कालीन आवश्यकता राहतभन्दा पनि आवास, यातायात र दीर्घकालीन पुनःस्थापनासँग जोडिएको बताएका छन् ।
कँडेलले पछिल्लो समय सदन चलिरहेकाले संसद्को काममा व्यस्त रहनुपरेको र बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्थाबारे बुझ्न पनि आफू जिल्ला पुगेको बताए । उनले रसुवा र नुवाकोटको तुलनामा धादिङमा क्षति कम भए पनि चार–पाँच सय घरपरिवार प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार धादिङमा बाढीले घर बगाउनेभन्दा पुरिने समस्या बढी देखिएको छ । माटोले घर तथा बस्ती पुरिएको र त्यसलाई हटाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘चार–पाँच सय परिवार प्रभावित छन । कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा बसेका छन्, कति आफ्ना छरछिमेकीमा बसेका छन्। कति आफ्नै घर अरू ठाउँमा छ भने त्यहीँ गएर बसेका छन्,’ कँडेलले भने। उनका अनुसार बाढी प्रभावित नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अब कसरी पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिने भन्ने रहेको छ । व्यवसाय गरेर जीविका चलाउँदै आएका परिवारका घर तथा संरचना पुरिएपछि उनीहरूमा फेरि त्यही ठाउँबाट उठ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता देखिएको उनले बताए ।
राहत छ, बस्ने–खाने समस्या छ
कँडेलले बाढीपीडितका लागि तत्काल खाद्यान्नलगायत राहत सामग्रीको समस्या अत्यन्त ठूलो नरहे पनि राहत सामग्री राख्ने र बस्ने ठाउँको समस्या गम्भीर रहेको बताए । ‘राहत पुगेको छ तर कहाँ र के मा पकाएर खाने भन्ने चाहिँ समस्या छ । बस्ने ठाउँकै मूल समस्या छ । दिएका राहतहरू राख्ने ठाउँको ठेगान छैन,’ उनले भने । प्रभावितको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
बाढीपछि बालबालिकाको शिक्षा पनि अर्को गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको कँडेलको भनाइ छ । कतिपय विद्यार्थी र विद्यालय नदीको वारिपारि परेकाले उनीहरूलाई नियमित विद्यालय जानसमेत समस्या भएको उनले बताए ।
‘कतिपयका विद्यालय पारि छन्, विद्यार्थी वारि छन् । कतिपयका विद्यार्थी पारि छन्, विद्यालय–महाविद्यालयहरू वारि छन्,’ उनले भने । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिन यातायात र सम्पर्क सञ्जाल तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यातायात प्रणालीमा ठूलो असर
कँडेलका अनुसार बाढीपछि धादिङको यातायात प्रणालीमा समेत ठूलो असर परेको छ । कृष्णभीर र परेवाभीरलगायतका क्षेत्रमा पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध हुँदा धादिङ सदरमुकामसमेत सहज रूपमा जोडिन नसकेको उनले बताए । त्यसको दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा त्रिशूली नदीको पारिपट्टिबाट वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नुवाकोटदेखि रसुवाको छेउदेखि धादिङ हुँदै अझ सकिन्छ भने मुग्लिनसम्म, तनहुँसम्म नै पुग्ने गरी बाटो बनाउनुपर्छ । त्यो बाटो भयो भने इमर्जेन्सीको बेलामा काम लाग्छ,’ कँडेलले भने ।
उनले बाढीपहिरोका कारण धादिङमा पक्की पुल तथा झोलुङ्गे पुलमा समेत ठूलो क्षति पुगेको बताए। उनका अनुसार पक्की पुल करिब छवटा र झोलुङ्गे पुल १०–१५ वटासम्म क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘पहिलाको पुल बगेको छ, त्यो निर्माण गर्नुपर्यो। पक्की पुल नै छ वटा बगेका छन्, झोलुङ्गे पुलहरू १०–१५ वटा क्षतिग्रस्त छन्,’ उनले भने ।
संघीय राजधानीबाट हेपियो धादिङ
कँडेलले धादिङको समस्या बाढीपहिरोमा मात्र सीमित नरहेको बताए। राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भएपनि धादिङका उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्र अझै दुर्गम रहेको उनको भनाइ छ। विशेषगरी दक्षिणी महाभारत क्षेत्रका बस्तीमा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीका समस्या रहेको उनले बताए। त्यहाँ चेपाङ र तामाङ समुदायका बस्तीसमेत रहेको र कतिपय ठाउँमा वर्षायाममा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उत्तरी धादिङको रुबी भ्यालीमा समेत अझै पक्की सडकको अभाव रहेको कँडेलले बताए। ‘हिउँदमा गाडी जान्छ, तर बर्खामा गाडी जाँदैन। तीन–चार महिना गाडी बन्द हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार धादिङका कतिपय वडामा अझै सडक पुग्न सकेको छैन । यसका कारण स्थानीय नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक उपभोगका सामग्रीदेखि आर्थिक गतिविधिसम्ममा समस्या भोगिरहेको उनले बताए ।
धादिङ राजधानीसँग नजिक भएर पनि विकासका दृष्टिले पछाडि पर्नुको कारण पुरानै संरचनासँग जोडिएको कँडेलको धारणा छ । उनले राणाकालदेखि नै धादिङबाट साधनस्रोत राजधानीतर्फ जाने तर जिल्लामा पर्याप्त विकास नहुने अवस्था रहेको बताए ।
‘धादिङ नजिक छ, बत्तीमुनिको छायाँ भनेजस्तो त्यहाँ अँध्यारो छ, ध्यान पनि त्यति धेरै जाँदैन,’ उनले भने । राजनीतिक पहुँच भएका क्षेत्रले बढी साधनस्रोत प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण धादिङका दुर्गम क्षेत्रले अपेक्षित विकास पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकारका सन्दर्भमा कँडेलले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारसँग प्रत्यक्ष पहुँच नभएको बताए। उनले सरकार दुई तिहाइको अवस्थामा रहेकाले प्रतिपक्षी सांसदका रूपमा आफूहरूको पहुँच र सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वय सीमित रहेको बताए। ‘सरकारमा हाम्रो पहुँच छैन,’ उनले भने। यद्यपि संसद् र जनतामाझ आफूहरूले निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकताबारे आवाज उठाइरहेको उनको भनाइ छ ।
सडक र पुल निर्माण प्राथमिकतामा
कँडेलले धादिङका लागि अहिले तत्काल सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बाढीपछि यातायात सम्पर्कविच्छेद हुँदा राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा प्रभावित भएको छ। लामिडाँडा क्षेत्र हुँदै वैकल्पिक सडक निर्माण तथा चेपाङ राजमार्गलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । चेपाङ राजमार्ग सुरु भएको लामो समय भए पनि अझै पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र महिलासम्बन्धी समस्या पनि देखिएको कँडेलले बताए। होल्डिङ सेन्टरमा विभिन्न अवस्थाका मानिसलाई एकै ठाउँमा राख्दा थप सामाजिक समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले प्रभावितलाई व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘आवासको व्यवस्था नभएसम्म तत्कालीन आवास के हुने हो त्यो दिने र केही राहतको सुविधा दियो भने क्रमशः जीवन सामान्यीकरण भएर जान्छ,’ उनले भने ।
प्रश्न उठाउने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व हाम्रो हो
संसद्मा आफ्नो भूमिकाबारे कँडेलले नीति निर्माण र कानुन निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेको बताए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विधेयकमाथि प्रतिपक्षीको हैसियतले सुझाव दिने तथा सरकारका कमजोरी औँल्याउने काम आफूहरूको रहेको उनले बताए। उनले प्रतिपक्षीको काम सरकारका सबै प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु नभई आवश्यक ठाउँमा प्रश्न उठाउनु र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु रहेको बताए।
‘प्रतिपक्षीको ड्युटी त सरकारका कमी–कमजोरीहरू देखाइदिने नै हो,’ कँडेलले भने। सरकारका नीति तथा कानुनमा आफूहरूले दिएका सुझाव कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषय सरकारको भूमिकामा निर्भर रहने उनले बताए। संसद्मा विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्तावमाथि बोल्ने तथा समितिका बैठकमा सहभागी हुने कामलाई आफूले निरन्तरता दिइरहेको उनले बताए।
कँडेलले संसद् राजनीतिक दाउपेचमा मात्र अल्झिएको भन्ने धारणा सही नभएको बताए। उनका अनुसार प्रतिपक्षले सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउनु र कमजोरी औँल्याउनु स्वाभाविक संसदीय अभ्यास हो।
उनले अर्थ समितिको उपसमितिमार्फत भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलगायतका विषयमा समेत काम भइरहेको बताए। संसद्को आधिकारिक विवरणमा पनि कँडेल अर्थ समितिसहित बाढीपछिको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिमा सदस्य रहेको उल्लेख छ।
दीर्घकालीन तयारी आवश्यक
बाढीपहिरोको जोखिमबारे राज्यले दीर्घकालीन रूपमा तयारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि कँडेलले जोड दिए। यसअघि पनि हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने र त्यसबाट ठूलो बाढी आउनसक्ने जोखिमबारे अध्ययनहरूले सचेत गराउँदै आएको भए पनि पर्याप्त तयारी हुन नसकेको उनले बताए। पछिल्लो बाढीले अपेक्षा नगरिएको ठाउँसम्म क्षति पु¥याएको भन्दै उनले आगामी दिनमा जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। संसद्मा उनले यसअघि पनि बाढीबाट धादिङमा पुल तथा सडकमा क्षति पुगेको र भविष्यका विपद्का लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए।
कँडेलले बाढीपछि पुनर्निर्माण गर्दा सडक र पुललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल नजोडिएसम्म राहत पु¥याउनसमेत कठिन हुने भन्दै उनले झोलुङ्गे पुल, बेलीब्रिज वा पक्की पुल जुन सम्भव हुन्छ, तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै विपद्बाट भएको वास्तविक क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने र बाह्य सहयोगमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
कृषिलाई प्राथमिकता, युवालाई रोजगारी
देशमा बेरोजगारीको समस्या पनि गम्भीर रहेको कँडेलले बताए। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुका पछाडि बेरोजगारीसँगै विश्व खुला हुँदै जानु, अध्ययन तथा अन्य अवसरको खोजीजस्ता विभिन्न कारण रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले विदेश जाने सबै युवा बेरोजगारीकै कारण मात्र गएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनले बताए। यद्यपि नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको उनले बताए।
युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने कँडेलको धारणा छ। युवाहरू गाउँमा बस्न नचाहने र कृषिबाट तत्काल पर्याप्त आम्दानी नहुने कारण उनीहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित नभएको उनले बताए। कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोडेर औद्योगिकीकरण गर्न सके युवाका लागि रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
समग्रमा, कँडेलले अहिले धादिङका बाढीपीडितका लागि तत्काल राहतसँगै आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। दीर्घकालीन रूपमा सडक, पुल तथा वैकल्पिक यातायात सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने र धादिङका दुर्गम क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा जोड्नुपर्ने उनको धारणा छ। संसद्मा भने प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट सरकारका कामको निगरानी गर्दै जनसरोकारका विषय उठाउने कामलाई निरन्तरता दिने उनले बताए।
