काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालकापानी क्षेत्रको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिपुलेक क्षेत्रको सीमा समस्याबारे नेपाल सरकार प्रष्ट रहेको बताएका हुन् ।
‘लिपुलेकका विषयमा हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाशमान सरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ वैशाख २० गते हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भने, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतस् स्पष्ट र अडिग रहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं ।’
सरकारले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो अडान कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेको उनले बताए । ‘यो कुरा यसअघि पनि दुवै मित्रराष्ट्रलाई अवगत गराइसकेको विषय हो,’ उनले भने ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप यो समस्या समाधान गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहीआएको छ ।’
