काठमाडौं- नेपाल सरकारले माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवाको कारोबार नगदमा नगरी बैंकिङ उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा जारी गरिएको यस निर्णयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ ग को उपदफा (१) अनुसार नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको हो।
'बैंक वा वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, लिएको कर्जा र त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न यो व्यवस्था लाग्दैन।’ साथै, वित्तीय संस्थाहरूबीच नगद कारोबार गर्न पनि सीमा लागू हुँदैन।', सूचनामा भनिएको छ।
त्यस्तै, नगद सीमाभन्दा बढी रकम आफ्नो स्रोत र प्रयोजन खुलाएर आफूसँग राख्न वा देशभित्र स्थानान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ। साथै, विशेष कारण देखाइ वित्तीय संस्थामा निवेदन गरेमा उक्त संस्थाले ५ लाखभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिने अनुमति पाउने पनि सूचनामा भनिएको छ।
