काठमाडौं- सहकारी संस्थालाई अब अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको सदस्यता लिनपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई अनिवार्य रूपमा सदस्यता लिन आग्रह गरेको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘सहकारी ऐन, २०७४ मा बचत तथा ऋणको कारोबार सम्बन्धी सूचना नियमित रुपमा आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गरीरहेका सहकारी संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडसँग आवद्ध गराउन आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ।’
यसले सहकारी क्षेत्रमा कर्जा जोखिम बढ्ने, अनियमितता बढ्ने, तथा निगरानीमा समस्या हुने भएकाले तत्काल कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन आदेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिने प्रक्रिया पूरा नगर्ने सहकारीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कर्जा कारोबारमा समेत जोखिम निम्त्याइरहेको र पारदर्शिता कमजोर बनाइरहेको कारण सदस्यता अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले ढिलाइ नगरी सबै सहकारी संस्थाले आवश्यक कागजातसहित कर्जा सूचना केन्द्रमा आवेदन दिनु पर्ने जानकारी प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
