काठमाडौं । वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलवार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै वैदेशिक भ्रमणका लागि मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिन अनुरोध गरेको हो ।
साथै महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने सभा, सम्मेलन र बैठकमा मात्र सहभागी सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । ‘कूटनीतिक महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तर सरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ,’ अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले जारी गरेको मार्ग दर्शनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु हुनेछ ।’
