काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक पैसा थुप्रिएको छ। यस आर्थिक वर्षभर प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएन। तर अपेक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नै भएन। परिणामस्वरूप गत आर्थिक वर्षको जेठको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विभिन्न तीन क्षेत्रमा जाने कर्जा घटेको छ।
यस अवधिमा कृषि र वन पैदावार, धातुजन्य उत्पादन तथा मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री र यसको मर्मत, यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक सेवामा जाने कर्जा वृद्धिदर संकुचन भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त क्षेत्रमा वार्षिक कर्जा वृद्धिदर क्रमशः १.०७ प्रतिशत, ३.३९ प्रतिशत र ८.५३ प्रतिशतले घटेको छ।
कृषि र वन पैदावरमा मात्रै गत आव ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा घटेर ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस्तै, धातुजन्य उत्पादन तथा मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री र यसको मर्मतमा गत वर्ष ७३ अर्ब प्रवाह भएकोमा घटेर ७० अर्बमात्रै कर्जा गएको छ। अझ सबैभन्दा बढी यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक सेवामा जाने कर्जा घटेको छ। गत आवको ११ महिनामा ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा घटेर ८८ अर्ब २९ करोड हाराहारीमा सीमित भएको छ।
जसरी निक्षेप संकलन भएर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, सोअनुसार कर्जामा आक्रामक वृद्धि भएको छैन। एकातर्फ बैंकमा कर्जाको माग कम छ भने अर्कोतर्फ खराब कर्जाको आकार बढ्दै गएकाले बैंकहरू पनि आक्रामक रूपमा ऋण दिन चाहेका छैनन्। परिणामस्वरूप गत आवको भन्दा कर्जा वृद्धि खासै बढ्न नसकेको हो।
यद्यपि यसबीच चालु आवको जेठसम्ममा निक्षेप ६२ खर्ब ६० अर्ब ७४ करोड संकलन हुँदा कुल ५१ खर्ब ३४ अर्ब ४० करोडबराबर कर्जा प्रवाह भएको छ। उक्त कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा थोक तथा खुद्रा विक्रेता र उपभोग्य कर्जामा अधिक छ। थोक तथा खुद्रा विक्रेताका लागि मात्रै १० खर्ब १२ अर्ब २९ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको १९.७२ प्रतिशत हो। उक्त शीर्षकअन्तर्गत थोक व्यापार (खप्ने सामान), थोक व्यापार (नखप्ने सामान), अटोमेटिभ डिलर तथा फ्रेन्चाइज, अन्य खुद्रा व्यापार, आयात व्यापार र निर्यात व्यापारका लागि लिएका ऋण हुन्।
यससँगै बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग्य कर्जामा मात्रै ९ खर्ब ८६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा गएको छ। यो कुल कर्जाको १९.२१ प्रतिशत हो। उक्त शीर्षकमा सुन, चाँदी, मुद्दती रसिद, सुरक्षण पत्र, क्रेडिट कार्ड, हायर पर्चेज (व्यक्तिगत उपयोग कर्जा), शैक्षिक कर्जा, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा (२ करोड सम्म) १४.८ व्यक्तिगत कर्जा (५० लाखसम्म) १४.९ पेसागत कर्जा (व्यक्तिगत) पर्छन्।
यस्तै, कुल कर्जामा १६.५५ प्रतिशत कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा प्रवाह भएको छ। जस्मा ८ खर्ब ४९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। यो गत आवको भन्दा ८.३८ प्रतिशत बढी हो। गत आवमा ७ खर्ब ८३ अर्ब प्रवाह भएकोमा अहिले बढेको हो। यसैगरी, कृषि र वन पैदावारअन्तर्गत ३ खर्ब ६४ अर्ब २८ लाख रुपैयाँबराबर प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको ७.०९ प्रतिशत हो।
यस्तै, माछापालन शीर्षकमा मात्रै १६ अर्ब ४२ करोड कर्जा गएको छ। यो कुल कर्जाको ०.२३ प्रतिशत हो। गत वर्षको भन्दा यो कर्जा ८.७२ प्रतिशतले बढी हो। यस्तै, खनिजका लागि ११ अर्ब ९२ करोड ऋण लिइएको छ। यसअन्तर्गत धातु तथा धाउ (फलाम, सिसा इत्यादि), कोइला, चुनढुंगा, म्याग्नेसाइट, खरी, तेल तथा ग्यास प्रशोचन खानीसम्बन्धी अन्य पर्छन्।
यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको ४.४३ प्रतिशत हो। यसअन्तर्गत आवासीय (घरायसी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यापारिक प्रयोजन), बृहत् निर्माण (राजमार्ग, पुल इत्यादि पर्छन्। अझ निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षा गरेअनुसारको उत्साहजनक ऋण नजानुको कमजोरी सरकार भएको बैंकरहरूको ठहर छ।
सरकारले पुँजीगत खर्चको आकार नबढाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको र अन्ततः यसको असर बैंकको खराब कर्जा बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले गुनासो गरे। ‘बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए)मा पनि सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’ यसैमा जोड दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई उकास्न लचिलो भए निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण हुने बताए। उनले उपाय सुझाउदै भने, ‘सरकारले बोन्ड निष्कासन गरेर भए पनि निर्माण क्षेत्र माथि ल्याउनु प¥यो। त्यो क्षेत्र उठे निष्क्रिय कर्जा घट्ने र अन्य क्षेत्र माथि आउनेछ।’
यसैगरी क्रमशः बिजुली, ग्याँस र पानी शीर्षकमा ३ खर्ब ६३ अर्ब कर्जा गएको छ। यसबाहेक वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति शीर्षकमा ३ खर्ब ८४ अर्ब, पर्यटन सेवामा २ खर्ब २३ अर्ब र अन्य सेवाहरूमा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कर्जा गएको छ। यससँगै स्थानीय सरकारले लिने कर्जा पनि १२ अर्ब १८ करोड रहेको छ। अझ अन्य शीर्षकको कर्जा कुल कर्जाको ६.४९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५.१ प्रतिशत) ले मात्रै बढेको छ। यो लक्ष्यभन्दा कम हो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको छ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.५ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६२.६ प्रतिशत र ३७.४ प्रतिशत रहेको थियो। निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ५.२ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको ४.३ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह ६.७ प्रतिशतले बढेको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये १२.० प्रतिशत कर्जाका लागि चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणका रूपमा रहेको छ भने ६८.५ प्रतिशत कर्जाका लागि घरजग्गा धितो सुरक्षण रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १९.६ प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा २३.६ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ८.० प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १४.२ प्रतिशतले र ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ७.२ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा ४३.४ प्रतिशतले (पछिल्लो वर्षको कर्जाको पुनरवर्गीकरणको कारणसमेत) र हायर पर्चेज कर्जा २१.२ प्रतिशतले घटेको छ।
