काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पारिश्रमिक लगायतमा थप रकम खर्च गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पारिश्रमिकलगायतमा थप बजेट निकासा माग भई आएअनुसार असार १० गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अख्तियारी प्रदान गर्नका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पारिश्रमिक कर्मचारी र पारिश्रमिक पदाधिकारीमा खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकममध्ये कुनै क्रियाकलापमा रकम अपुग हुने र त्यही खर्च शीर्षकको अर्को क्रियाकलापमा रकम बाँकी रहने अवस्थामा क्रियाकलापहरुबिचमा खर्च समायोजन गरी भुक्तानी निकासा गर्ने निर्णय भएको हो।
उल्लेखित भुक्तानी निकासाबाट पनि अपुग भएको अवस्थामा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ३ अर्ब ८० करोड र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोषमा २५ करोड गरी जम्मा ४ अर्ब ५ करोड खर्च गर्नेगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
