काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डले आफ्नो अख्तियारी विपरीत कार्य गर्दै आएको आरोप लगाएको छ । काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम सम्झौताविपरीत गएर मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट जनही ४५ डलर रुपैयाँ उठाइ मलेसियन कम्पनीसँग गरेको सम्झौता प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि खारेज नगरेकोप्रति चासो देखाए ।
उनले भने, ‘बोर्डले श्रम सम्झौताविपरीत मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित काम हेर्न दिने भन्दै हरेक नेपाली श्रमिकबाट ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी व्यवसायिक कम्पनी–फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर ९एफडब्लुडब्लुएमसी० सँग जनवरी १, २०२४ देखि लागू हुने गरी सम्झौता गरेको छ । जुन काम बोर्डको अख्तियारभन्दा बाहिर तथा गैरकानूनीसमेत छ । यद्यपि यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म यो खारेज भएको छैन ।’
जिफन्टले विभिन्न सात बुँदे माग राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको फेयर रिक्रुटमेन्ट गाइडलाइन्स पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, श्रमिकबाट रकम असुल्न ऐननियम कार्यान्वयन, नियमन गर्ने निकाय ९श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नै सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत नगरी संशोधन गरेको, अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू साधन सम्पन्न बनाउन श्रमिकले वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा नगरेको तथा कल्याणकारी कोषबाट नियोगहरूका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने काम तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, विदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने निर्णय प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय अविलम्ब खारेज गरिनुपर्ने लगायतका माग जिफन्टले गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषणमा गर्व गर्ने सरकारले श्रमिकलाई आवश्यक पर्दा कुनै सहायता नगर्ने तर यो वा त्यो बहानामा थप आर्थिक भार थप्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकसँग बढीमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्थामा उक्त शुल्क वृद्धि गरी सरकारले एक महिना बराबरको रकम मेनपावर कम्पनीहरुले लिन पाउनेगरि श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले उक्त निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
