काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को बजेटमार्फत एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७७–७८ को बजेटबाट पाँच रुपैयाँबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा सङ्कलन गर्दै आएको कर बढाएर १० रुपैयाँ पुऱ्याएको थियो।
इन्धन आयात गरेबापत मासिक रूपमा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार करबापत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ शुल्क सङ्कलन हुँदै आएको छ । भन्सारबिन्दुमै पूर्वाधार कर सङ्कलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिएका छन् ।
