काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा विभिन्न कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने विभिन्न २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई छ महिना देखि ३ वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रकृयामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको हो ।
कारबाहीमा पर्नेमा चारवटा कम्पानी तीन वर्षका लागि,चारवटालाई दुई वर्ष, पाँचवटालाई डेढ वर्ष,एउटालाई साढे दुई वर्ष र बाँकी आठवटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै आजकै मितिदेखि लागु हुनेगरी ति २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
