काठमाडौं । आगामी १२ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २९ हजार मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्य पूरा गर्ने सहज अवस्था नदेखिएको बताएको छ । आज काठमाडौंमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले लिएको उक्त लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट पारे । बस्नेतले लक्ष्य पूरा गर्नमा जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षामा हुने फेरबदललाई मुख्य चुनौति रहेको औंल्याएका छन् ।
बस्नेतले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विशेषताका रुपमा रहेको ‘वेट’ र ‘ड्राइ’ दुई सिजनबिचको उत्पादन क्षमता अनुपातको ग्यापलाई जलवायु परिवर्तनको असरले झन बढाउने बताए । ‘पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जुन हिसावले बढ्दै गइरहेको छ, वर्षा हुँदा अति वर्षाको अवस्था र सुख्खा हुँदा अति सुख्खाको अवस्था जुन छ,त्यसलाई हाम्रो वेट सिजन र ड्राइ सिजनको उत्पादनको अनुपात र त्यसको ग्यापलाई थप बढाउँदै लगिराखेको छ’ मन्त्री बस्नेत भने । त्यस सन्दर्भमा सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्न विद्युत उत्पादनको अवस्थालाई सिजनल हिसाबले अध्ययन गर्न जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले वेट सिजनमा उत्पादित विद्युतको व्यवस्थापनका बारेमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै भारतमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दा वेट सिजनको उत्पादिन विद्युत खेर जाने अवस्थाको सम्बोधन हुने बताए । तर १२ वर्षको ड्राइ सिजनको विद्युत आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि थप नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रकृया पुर्याएर पाइपलाइनमा रहेका ‘सिओडी’आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र अर्को ‘स्टोरेज’ भएका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने बताए ।सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार परेर आगामी १२ वर्ष (०३५ साल) भित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ७१३ मेगावाट पु¥याउने गरी लक्ष्य लिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन भई सञ्चालनमा रहेका, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका, कनेक्सन सम्झौता भई पीपीए प्रक्रियामा रहेका, कनेक्सन सम्झौता भई पीपीए प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेका, सम्झौताको चरणमा रहेका र नेपाल सरकार तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्था तथा कम्पनीबाट उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
वि.स.२०३५ सम्म भारत र बंगलादेशसहितका छिमेकी मुलुकमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत सरकारलाई उत्पादन गरेर व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाबाट ३ हजार १०८, कनेक्सन सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ५ हजार ६४८, नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट अध्ययन भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रिया सुरु नभएका ४ हजार ४३१ मेगावाट जलविद्युत् समेत पाइपलाइनमा रहेका कारण तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने सरकारको विश्लेषण भएपनि उर्जामन्त्री बस्नेतले नै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अतिवृष्टि र अनावृष्टिको प्रभाव उत्पादनमा पर्ने बताए ।
