काठमाडौं। सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद डा. तोसिमा कार्कीले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी गर्भवती भएदेखि शिशु जन्माउनेसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
सांसद कार्कीले सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा प्रसव पीडामा पुगेकी गर्भवती बबिताकुमारी पासवानलाई अस्पतालले भर्ना नगरी बेवास्ता गर्दा सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको अमानवीय घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले अस्पतालहरूमा ‘नो डिनायल इन लेबर’ (प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई भर्ना लिन इन्कार गर्न नपाइने) नीति तत्काल लागू गर्न र उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिन्।
त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कि सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बा र नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यले विशेष दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सुरक्षित मातृत्व नागरिकको मौलिक अधिकार भएको बताए।
आकस्मिक समयमै बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय रेनुका काउचा र जयपति रोकायाले भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपाका सांसद राजन गौतमले नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका-५ स्थित धौवादी फलाम खानी क्षेत्रमा भूमिभित्रबाट निरन्तर धुवाँ निस्किरहेको जानकारी दिँदै सम्भावित प्राकृतिक जोखिम नियन्त्रण र पूर्वतयारीका लागि सरकारलाई सतर्क रहन आग्रह गरे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले ई-जीपी प्रणाली बन्द हुँदा विकास निर्माण, औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्रीको खरिद प्रक्रिया ठप्प बनेको भन्दै प्रणाली तत्काल सुरु गर्न माग गरे।
भदौ र असोज ठेक्कापट्टाका लागि मुख्य समय भएको औँल्याउँदै उनले प्रणाली ह्याक भएको बहाना वा नयाँ मोडलका नाममा कागजी प्रक्रियामा फर्काएर अनियमितता गर्न खोजिएको भए त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
प्राविधिक समस्या वा ह्याकिङमा संलग्न जोकसैलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न र डिजिटल सुशासन कायम राख्न उनले आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउँचाले भदौ १० को भोटेकोशी तथा त्रिशूली बाढी प्रभावित नागरिक र स्थानीय कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरिन्।
अपर त्रिशूली-१ का इन्जिनियर सुरेश सापकोटा बेपत्ता हुनु र शिक्षिका ईश्वरी भट्ट विक्षिप्त बनेको उदाहरण दिँदै उनले भौतिक संरचनाको निर्माणसँगै भत्किएको मन र आशाको पुनर्निर्माण हुनुपर्ने बताइन्।
बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी तत्काल योग, ध्यान, मनोसामाजिक परामर्श र जीविकोपार्जनका स्पष्ट योजना ल्याउन उनले जोड दिइन्।
