काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ५० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा निक्षेपको तुलनामा ८२.२८ प्रतिशतमात्रै कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छाउँदा कर्जा लगानी सुस्त बनेको हो । पछिल्लो समय ब्याजदर सहज अवस्थामा रहँदा पनि निजी क्षेत्रले बजार माग कम भएको, लगानीको वातावरण नभएको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको जस्ता कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्त संस्थामा कर्जाको माग नै नगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । गत साउनमा ५६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा बैंक तथा वित्त संस्थाबाट ४८ खर्ब ६२ अर्बमात्रै कर्जा लगानी भएको थियो ।

भदौमा ५७ खर्ब ४४ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा ४९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको थियो । असोजमा ५९ खर्ब १४ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा लगानी ४९ खर्र्ब ९९ अर्ब, कात्तिकमा ५९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ४९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

निक्षेपको वृद्धि जुन दरमा भइरहेको छ, त्यसको निकै न्यून दरमा कर्जा लगानी भएको तथ्यांकमा देख्न ससिकन्छ । मंसिरमा ६० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निक्षेप संकलन भएको थियो । तर, त्यस महिनामा कर्जा लगानी ४९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमै सीमित भयो ।

पुसमा ६१ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ५० खर्र्ब ८४ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा लगानी भएको थियो । माघमा ६१ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ५० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको थियो भने फागुनमा ६१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ५० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो निक्षेपको तुलनामा १७.७२ प्रतिशत कम हो ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जा कम लगानी भएकाले अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात निकै सहज अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आवको फागुनमा कर्जा निक्षेप अनुपात ८२.२८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो अनुपात कम्तिमा पनि ९० प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सहज रहेको तथ्यांकले देखाएको हो ।

निजी क्षेत्रले विगतमा बैंक ब्याजदर महँगो भएको भन्दै कर्जा लिन नसक्ने बताउँदै आएको निजी क्षेत्रले अहिले ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा लिन मागेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा कर्जाको आवश्यकता नै नपरेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । साथै ब्याजदर घट्दै गएको र यसलाई अझै घटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिँदै आएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल कर्जाका रुपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रहे पनि उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून रहेको जानकारले बताउँदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकबाट आशातित रुपमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण मारमा परेको निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै नगर्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा विस्तार बढ्न हुन नसकेको हो ।

निजी क्षेत्रले समस्याको समाधानका लागि सुझाव पेश गरिए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँदै आएको छ । बुधबारमात्रै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यस पटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेश हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो । यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा हामी आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ ।’

अध्यक्ष ढकालले अहिले साना उद्यमीको सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको, न्यून पुँजीगत खर्च भइरहेको सुनाउँदै यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढाउने र बजारमा रकम प्रवाह गर्ने उपायको खोजी गरिनुपनेमा जोड दिए ।

पूर्व बैंकर भुवन दाहाल निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेका कारण कर्जा विस्तार बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजार माग नै नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । बजार माग बढेमा उनीहरूले कर्जा नमागी बस्दै बस्दैनन् ।’ दाहालले अहिले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनतर्फ काम गरेमा कर्जा विस्तार बढ्न समय नलाग्ने बताए ।

बैंकरहरू पनि अहिले कर्जाको माग नै नबढेकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई अहिले सबै क्षेत्र दबाबमा परेकाले कर्जाको विस्तार बढ्न नसकेको बताउँछन् । कोभिडपछि कर्जा आवश्यकभन्दा धेरै लिँदा अहिले वितरण चक्रमा नै समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले अहिले कर्जाको ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको, उत्पादित सामानले बजार नपाएको, पहिले उधारो बिक्री भएकाको असुली नभएको जस्ता कारणले अहिले निजी क्षेत्रले कर्जा माग गर्न नसकेको भट्टराईले बताए ।