काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि बजेटको सिलिङ बढाएर १८ खर्बको आकारमा पुर्याइए पनि नेटमा ५७ अर्ब बजेट घटेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको विकास,आर्थिक मामला तथा सुशासन समितिमा भएको प्री–बजेटबारे छलफलका क्रममा आयोग आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि सरकारलाई १८ खर्बको आकारमा बजेट सिलिङ तय भएको जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै भएको दाबी श्रेष्ठले गरे । ‘हामीले आगामी वर्षलाई १८ खर्बको बजेट सिलिङ कायम गरेका छौं । हेर्दाखेरी ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको देखिन्छ तर, त्यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष हामीले साँवा व्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा चाँही १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्ने बजेट हो,’ उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने । 

उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठका अनुसार १८ खर्बको बजेट सिलिङमा एक खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बजेट सरकारले मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको र केही मन्त्रालयको बजेट भने यथावत रहेको जानकारी उनले दिए ।